Partition of India continues even after 1947 के बाद भी भारत का विभाजन जारी है

India seems to have a problem with Muslims even after taking a body-blow and getting dismembered in 1947 in the name of a separate partition of the nation for the then Muslims of India. But the partition did not end in 1947. 71 years after the amputation, India has a problem of segregation of its people on religious lines and aggregation of Muslims in nearly every village, town and city into separate and isolate areas - one part for Muslims and others for non-Muslims. How can one avoid a partition? Because that is still what is happening: a partition.

The first step of this partition process, it seems, as the first prime minister of India Jawahar Lal Nehru thought, after having dealt with his first adversary Mohammad Ali Jinnah, was to create a new adversary. For Nehru, the adversary was not Hinduism, but his own definition of ‘radical secularism.’ Nehru denounced "a spiteful vision of western secularism". Successive governments have only sharpened his vision of secularism, in which, political Islam is a not the problem; the resistance to it in the form of political Hinduism is. That Hindus would unite to take on any one whom they perceive to have wronged them or their leader was first demonstrated by the local congress politicians during the 3-day long violence and mob lynching triggered by the assassination of Mrs. Indira Gandhi on 31 October 1984. Rajiv Gandhi saw these forces transcending Delhi and spreading across India.

In this strategy - to isolate secularism and build it up as his new adversary, Rajiv Gandhi needed allies. He found one easily in the guise of the Hindu nationalist Groups like the VHP. Before the 1940s, the disputed ‘Babri Masjid’ was called ‘Masjid-i-Janmasthan’ ("mosque of the birthplace"), including in the official documents such as revenue records. The site was declared disputed and its access stopped in 1949. Rajiv Gandhi allowed Hindus to access the site for prayers and expectedly the Hindu clergy and the political jumped to their feet and gave him a standing ovation.

Obviously, Muslims, the permanent vote bank of the Congress was not happy. With this powerful Hindu ally in his pocket, Rajiv Gandhi could launch the second stage of what seems his partition strategy: empowering the “Muslim clergy” in India by entrusting them with the rights to keep the “Muslim Civil Code” above the “uniform civil code" through the most retrograde and inhuman dealing with the Shah Bano case judgment. Uniform Civil Code could have been the bedrock of India's integration and assimilation process.

The idea of entrusting the keys of the Muslim civility to fundamentalist Islamic organizations is not new. Right from the institution of marriage, family to the process of education and economic development, the guidance to a civilised co-evolution of the society was transferred to Islamic organizations, with the role of the State being reduced merely to subsidize them.

By taking control of Hindu temples and their associated organisations through the Shrine Boards and leaving out the Muslim organisations from such control, Muslim organizations now participate as private actors in the real estate market. In the name of development, a temple can be easily relocated but not a mosque.

Soft appeasement of minorities and the backward classes had always been the political approach of the Congress. In such appeasement, the focus has been on receiving immediate and continued patronage by doling out concessions and favours rather than providing any empowerment which would see them emerge out of the shackles of poverty and backwardness. Keeping them backward and retaining their loyalty was a guaranteed recipe for continuous electoral success of the congress party.

With the KanshiRam-Mayawati-BSP stealing the backward class vote bank from the party, Congress had to resort to a more blatant form of Muslim appeasement. Most other political parties, caught constituency-less and agenda-less were forced to support the politics of the Congress and/or the BSP. Hindus opposition to such divisive and appeasement politics met with strong resistance both from the beneficiaries and the leaders of such politics. This led to the advent of polarisation of Hindu political forces over the next 35 years and Nehru’s political foresight about ruling the nation through a Hindu-Muslim divide came into play.

With 15% of the population, Muslims are a constitutional minority in India while globally; any ethnic or racial minority is recognised as such when they constitute less than 5% of the population. Muslims ruled this country for over 800 years and were prevailing enough to tear India into two limbs and snatch away one of them to form into an independent country for themselves; yet nearly half of them chose to stay back in the other limb without ever accepting this land to be their mother land or home land. Those who stayed back were heaped upon with the support due to the label of a repressed religious minority. This support has pushed them deeper into isolation and taken away any incentives for them to integrate in India. On the contrary, Muslims in India have constitutional incentives to remain isolated and demand more privileges for themselves which keep coming their way through appeasement politics.

Can the Indian government cut financial ties between Indian Muslim communities and other Muslim Countries in the world? Indian Government had always subsidised the Muslim Hajj pilgrimage to Saudi Arabia but never regulated or controlled it while the same government never subsidised the Kailash Mansarovar or Amarnath Hindu pilgrimages but always regulated and controlled them.

Such partisan “referent-secularism” of the Indian Government has not enabled any integration of Muslim and Hindu communities in post-independent India; and one only has to survey the lingo of the streets; wherein one would find the Hindus in nearly every town and city of the country referring to some part of every town or city which is usually small, isolated, conspicuous through its different appearance and street life as a “mini Pakistan.” This is an accomplishment over 85-90 years, credit for which cannot be given to a 30 year old political party who started its account with only 2 Lok Sabha seats. What kind of an India has been built by our honoured nationalist secular leaders?


Hindi version below.


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1947 के बाद भी भारत का विभाजन जारी है

ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग देश के नाम पर 1947 में अपना अंग काट कर दे देने कि बाद भी, भारत को मुसलमानों के साथ समस्या हो रही है। विभाजन 1947 में खत्म नहीं हुआ था। भूमि-विच्छेदन के 71 साल बाद, भारत के लगभग हर गांव, कस्बे और शहर में धार्मिक आधार पर भूगोलिक विभाजन पनपा है, मुसलमानों के लिए एक हिस्सा और गैर-मुसलमानों के लिए अन्य। मुसलमानों का अन्य सभी नागरिकों से अलगाव और सिर्फ मुसलमानों के साथ एकत्रीकरण, अलग-अलग क्षेत्रों को छोड़, एक विशिष्ट क्षेत्र में बसना-रहना, एक बहुत अजीब समस्या है। इस से कैसे बच सकता है, क्योंकि यह विभाजन अभी भी हो रहा है?

ऐसा लगता है कि इस अविरल विभाजन प्रक्रिया का पहला कदम, भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने अपने पहले विरोधी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ देश का विभाजन कर निपटाए जाने के बाद एक नया विरोधी तैयार करने से शुरु किया था। नेहरू ने “पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता” को एक विचित्र दृष्टिकोण का दर्जा देते हुए नकार दिया था और एक ‘सान्दर्भिक-धर्मनिरपेक्षता’ की अपनी ही परिभाषा गढ़ी थी। नेहरू के लिए नया विरोधी हिंदू धर्म नहीं था बल्कि सोची समझी ‘बहुसंख्यक-उपेक्षी, बहुसंख्यक-विरोधी धर्मनिरपेक्षता’ की सृजित परिभाषा थी। आगे की सरकारों ने इस ‘बहुसंख्यक-विरोधी धर्मनिरपेक्षता’ की राजनीति को तेज कर दिया, ‘कट्टर’ कर दिया- जिसमें ‘राजनीतिक इस्लाम’ कोई समस्या नहीं है; परंतु ‘राजनीतिक हिंदू धर्म’ के रूप में ‘राजनीतिक इस्लाम’ का प्रतिरोध ही समस्या है। इस तरह के प्रतिरोध ने गत 35 वर्षों में हिंदू राजनीतिक ताकतों के ध्रुवीकरण की शुरुआत की। 1984 के दंगों मैं राजीव गांधी ने इन ताकतों के ध्रुवीकरण को होते हुए देखा और पहचाना।

इस रणनीति के तहत - धर्मनिरपेक्षता को अलग कर, और इसे अपने नए प्रतिद्वंद्वी के रूप में ढालने के लिए राजीव गांधी को सहयोगियों की आवश्यकता थी। उन्होंने वीएचपी जैसे हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के रूप में सहयोगी आसानी से मिल गये। 1940 के दशक से पहले, विवादित बाबरी मस्जिद परिसर को आधिकारिक अभिलेखों और राजस्व दस्तावेजों में मस्जिद-ए-जन्मस्थान ("जन्मस्थान की मस्जिद") कहा जाता था। परिसर पर हिन्दु-मुसलमान कलह के चलते 1949 में इसे विवादित घोषित किया गया था। सरकारी ताला लगा परिसर में सबकी पहुंच रोक दी गई थी। राजीव गांधी ने ताला खुलवा, हिंदुओं को प्रार्थनाओं के लिए परिसर में पहुंचने की इजाजत दे दी और जैसी उन्हे उम्मीद थी, हिंदू धर्माधिकारी और राजनीतिक, सभी अपने पैरों पर कूद कर खड़े हो गए और राजीव गांधी उनके प्रिय हो गये।

जाहिर है, कांग्रेस का स्थायी वोट बैंक, मुस्लिम समाज, इस नई व्यवस्था से नाखुश था। एक शक्तिशाली हिंदू सहयोगी को अपनी जेब में कर, राजीव गांधी अपनी विभाजन रणनीति के दूसरे चरण को ‘धार्मिक कट्टरपंथी मुस्लिम मौलवियों के सशक्तिकरण’ के रूप में प्रारंभ करने चले। समान नागरिक संहिता जो सभी धर्मों के भारतीयों के एकीकरण और एक ही समाज में आत्मसात होने की प्रक्रिया का आधार बन सकती थी; पर शायद अशिक्षित और पिछड़ॆ मुसलमानों पर मुस्लिम मौलवियों की पकड़ कम कर सकती थी; उसे ताक पर रख; शाह बानो के मामले के न्यायालय के फैसले को पलट दिया। मौलवियों द्वारा लागू की जाने वाली मुस्लिम संहिता को भारतीय कानून द्वारा लागू की जाने की क्षमता रखने वाली "समान नागरिक संहिता” के ऊपर रख, कट्टर मौलवियों को अधिकार सौंपकर, सबसे प्रतिकूल और अमानवीय कानून बना डाला।

कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों को मुस्लिम सभ्यता की चाबियाँ सौंपने का विचार नया नहीं है। वैवाहिक संस्था से लेकर, परिवार, शिक्षा और आर्थिक विकास की प्रक्रिया और समाज के सभ्य सह-विकास के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी इस्लामी संगठनों को स्थानांतरित कर दी गयी। राज्य की भूमिका केवल मात्र उन्हें इमदाद देने तक सीमित कर दी गई थी।

पुण्यस्थान बोर्डों के माध्यम से हिंदू मंदिरों और उनके संबंधित संगठनों पर नियंत्रण रखकर पर इस तरह के नियंत्रण से मुस्लिम संगठनों को मुक्त रख कर, मुस्लिम संगठनों को ज़मीन जायदाद के बाजार में निजी व्यवसायीओं के रूप भाग लेने का रास्ता साफ़ देखा जा सकता है। विकास के नाम पर, एक मंदिर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन मस्जिद नहीं।

अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों का मंद-तुष्टीकरण हमेशा से कांग्रेस का राजनीतिक दृष्टिकोण रहा था। जो इन वर्गों को गरीबी और पिछड़ेपन के बंधनों से उभरने के लिए समर्थ बनाये, ऐसा सशक्तिकरण करने के बजाय, इन वर्गों के रियायतों और इनायतों के माध्यम से तुष्टीकरण कर, उनकी निरंतर और तत्काल सरपरस्ती प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उन्हें पिछड़ा रखते हुए और उनकी निष्ठा को बनाए रखना कांग्रेस पार्टी की निरंतर चुनावी सफलता के लिए एक गारंटीकृत नुस्खा था।

कांसीराम-मायावती-बीएसपी ने कांग्रेस पार्टी से पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को चुरा लिया, कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक बचाने के लिये अधिक व्यापक और दृढ़ तुष्टीकरण का सहारा लेना पड़ा। अधिकांश अन्य राजनीतिक दलों को कांग्रेस और/या बसपा की राजनीति का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्यूं कि इस बांटनेवाली और तुष्टीकरण की राजनीति ने उन सभी दलों की छोटी समर्थक-निर्वाचक-टोलियों को छीन लिया था। हिंदुओं ने इस तरह की विभाजनकारी और अपमानजनक राजनीति का विरोध किया तो ऐसी राजनीति के लाभार्थियों और नेताओं से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस विरोध के चलते आगामी 35 वर्षों में हिंदू राजनीतिक ताकतों के ध्रुवीकरण के आगमन की शुरुआत हुई; और नेहरू की हिन्दु-मुस्लिम विभाजन की राजनीतिक दूर्दर्शिता परवान चढ़ी।

भारत सरकार, क्या भारतीय मुस्लिम समुदायों और दुनिया के अन्य मुस्लिम देशों के बीच वित्तीय संबंधों को काट सकती है? सरकार ने हमेशा सऊदी अरब की हज तीर्थयात्रा के लिये मुस्लिम समुदाय को इमदाद दी, लेकिन कभी भी इस यात्रा को नियंत्रित-व्यवस्थित नहीं किया, जबकि उसी सरकार ने कभी भी कैलाश-मानसरोवर या अमरनाथ तीर्थयात्रा की सहायिकी हिंदुओं को नहीं दी लेकिन हमेशा इसे नियंत्रित-व्यवस्थित किया।

भारत सरकार के इस तरह के पक्षपातपूर्ण "सान्दर्भिक-धर्मनिरपेक्षता" ने स्वतंत्र भारत में मुस्लिम और हिंदू समुदायों के किसी भी एकीकरण को पनपने नहीं दिया है। सड़कों और गली-कूचों की भाषा का साधारण सा गैर व्यवस्थित सर्वेक्षण यह बता देगा कि देश के लगभग हर शहर, गांव और कस्बे में एक मोहल्ला, शेष मोहल्लों से बिल्कुल भिन्न पहचान, शोर, आवाजें, विशिष्ट महक, जीवन शैली, और अभिवादन के माध्यम से अलग होने का भान कराता है। हिंदुओं द्वारा ऐसे मोहल्लों का जिक्र आमतौर पर “मिनी पाकिस्तान” के रूप में किया जाता है। यह 90-95 वर्षों की कारगुज़ारी है जिसका श्रेय एक 30 वर्ष पुरानी राजनीतिक पार्टी को जिसने अपना खाता मात्र 2 लोक-सभा सीटों से शुरु किया हो कदापि नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान देने के बाद भी य़ह कैसा हिन्दुस्तान बना दिया हमारे माननीय राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष नेताओं ने?

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