Is the Supreme Court Scared of Some Indians? - क्या सर्वोच्च न्यायालय कुछ भारतीयों से डरता है?

There have been repeated announcements by the Supreme Court of India as well as various High Courts in which it has been categorically and unambiguously stated that Personal Laws cannot be above the Constitution; the latest reiteration being made in the Sabarimala Case Judgment last week.

Some noted sociologists have stated that practice of child marriage in India traces its origin to the Muslim invasions. Per legends, invaders raped unmarried Hindu girls or carried them off as booty, prompting Hindu communities to marry off their daughters almost from birth to protect them. [See: Though Illegal, Child Marriage Is Popular in Part of India, The New York Times (May 11, 1998); H Ralston (1991), Religious Movements and the Status of Women in India, Social Compass, vol. 38, no. 1, pages 43-53; and Sophie Tharakan and Michael Tharakan (1975), Status of women in India: a historical perspective, Social Scientist, Vol. 4, No. 4/5, pages 115-123]

Child marriage was outlawed in 1929, under Indian law. After independence and adoption of Indian constitution in 1950, the child marriage act has undergone several revisions. The definition of child marriage was last updated by India with its The Prohibition of Child Marriage Act of 2006, which applies only (a) to Hindus, Christians, Jains, Buddhists and those who are non-Muslims of India, and (b) outside the state of Jammu and Kashmir. For Muslims of India, child marriage definition and regulations based on Sharia and Nikah has been claimed as matters of personal law.

It is inexplicable as to why the Supreme Court refuses to uphold the constitutional values as well as its own pronouncements and chickens out when it comes to Muslim Personal Law. Is the guardian of Indian Constitution scared of Muslims?

What say... Pseudo and Hypocrites – Nationalists, Secularists and Civil Society Activists???

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Hindi version below.
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क्या सर्वोच्च न्यायालय कुछ भारतीयों से डरता है?

भारत के सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों ने बार-बार घोषणा की है जिसमें दो टूक और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि व्यक्तिगत कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकते हैं| पिछले दिनों, सबरीमाला फैसले में इस घोषणा की नवीनतम पुनरावृत्ति की गयी है।

कुछ प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों ने कहा है कि भारत में बाल विवाह की प्रथा की उत्पत्ति मुस्लिम हमलों से जुड़ी है। किंवदंतियों हैं कि आक्रमणकारियों ने अविवाहित हिंदू लड़कियों से बलात्कार किया या उन्हें लूट के रूप में ले गये, जिससे हिंदू समुदायों को अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए लगभग जन्म के साथ ही उनका विवाह करने के लिए बढ़ावा मिला। [देखें: Though Illegal, Child Marriage Is Popular in Part of India, द न्यूयॉर्क टाइम्स (May 11, 1998); एच राल्स्टन (1991), Religious Movements and the Status of Women in India, सोशल कम्पास, vol. 38, no. 1, pages 43-53; and सौफी ठरकान व माइकल ठरकान (1975), Status of women in India: a historical perspective, सोशल साइंटिस्ट, Vol. 4, No. 4/5, pages 115-123]

भारतीय कानून के तहत 1929 में बाल विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था। आजादी के बाद और 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने के बाद, बाल विवाह अधिनियम में कई संशोधन हुए हैं। भारत द्वारा, बाल विवाह की परिभाषा को पिछली बार 2006 के बाल विवाह निषेध अधिनियम के माध्यम से सामयिक बनाया गया था, जो केवल - (ए) हिंदुओं, ईसाइयों, जैनों, बौद्धों और भारत के गैर-मुसलमानों के लिए और (बी) जम्मू-कश्मीर राज्य के बाहर - लागू होता है। भारत के मुसलमानों के लिए, बाल विवाह की परिभाषा और नियम, शरिया और निकाह पर आधारित हैं; और उन्हें व्यक्तिगत कानून के मामलों के रूप में माना गया है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात आने पर सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक मूल्यों के साथ-साथ अपनी घोषणाओं की मर्यादा बनाए रखने से पीछे हट जाता है। क्या भारतीय संविधान के अभिभावक को मुसलमानों से डर लगता है?

इस बारे में क्या कहना है ... नक़ली और पाखंडी – राष्ट्रीवादियों का, धर्मनिरपेक्षतावादियों का व नागरिकसमाज के सक्रियतावादियों का ? 

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